बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट न्यायाधिकरणमा दर्ता हुन आउने खराब कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा लाग्ने मिलापत्र दस्तुर र ऋण असुली शुल्क सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) अनुसार निवेदक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दामा मागदावी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुने ऋण असुली शुल्क वापतको रकम अग्रीम रूपमा न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २०(२) अनुसार कारवाही र निरोपण गर्न बाँकी रहेका जुनसुकै मुद्दाको मिलापत्र गर्दा मिलापत्र दस्तुर वापतको रकम मुद्दाका दुवैपक्ष अर्थात वादी र प्रतिवादीले मागदावी रकमको ०.५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकमको आधा आधा गरी बुझाउनु पर्ने र वादी पक्षले बुझाउनु पर्ने मिलापत्र दस्तुर निजले मुद्दा दर्ताका बखत उजुरी निवेदनसाथ बुझाएको ऋण असुली शुल्कबाट कट्टा गरी हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३१(१) अनुसार मुद्दा किनारा लागि ऋण असुली भईसकेपछि असुली भएको ऋण रकमको १ प्रतिशतले हुने रकम ऋण असुली शुल्क वापत सरोकारवाला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बुझाउनु पर्नेछ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुली शुल्क बुझाउँदा उजुरी निवेदन दिँदा अग्रीमरूपमा बुझाएको मागदावी रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुने रकम कट्टा गरी बाँकी रहने रकम मात्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दा दर्ता गर्दा व्यवस्थाअनुसार उजुरी निवेदन दस्तुर रू.१० बुझाउनु पर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
माथि उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार न्यायाधिकरणबाट आ.व.२०६०।०६१ देखि आर्थिक वर्ष २०६९।०७० को अवधिसम्ममा उजुरी निवेदन दस्तुर तथा ऋण असुली शुल्क वापत नेपाल सरकारको राजश्वमा जम्मा रू.२०६५.५५ लाख अर्थात् (रू.२० करोड ६५ लाख ५५ हजार मात्र) दाखिला भईसकेको छ । राजश्व दाखिलासम्बन्धी विवरण परिशिष्ट १२ मा उल्लेख गरिएको छ ।
v