बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट न्यायाधिकरणमा दर्ता हुन आउने कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरुमा लाग्ने मिलापत्र दस्तुर र ऋण असुली शुल्क सम्बन्धमा बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन¸ २०५८ ले व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) अनुसार निवेदक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुद्दामा मागदावी गरेको रकमको 0.25 प्रतिशतले हुने ऋण असुली शुल्क वापतको रकम अग्रिम रुपमा न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २०(२) अनुसार कारवाही र निरोपण गर्न बाँकी रहेका जुनसुकै मुद्दाको मिलापत्र गर्दा मिलापत्र दस्तुर वापतको रकम मुद्दाका दुबैपक्ष अर्थात वादी र प्रतिवादीले मागदावी रकमको 0.50 प्रतितशतका दरले हुने आउने रकमको आधा आधा गरी बुझाउनु पर्ने र वादी पक्षले बुझाउनु पर्ने मिलापत्र दस्तुर निजले मुद्दाका बखत उजूरी निवेदनसाथ बुझाएको ऋण असुली शुल्कबाट कट्टा गरी हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३१(१) अनुसार मुद्दा किनाराका लागि ऋण असुली भइसकेपछि असुली भएको ऋण रकमको १ प्रतिशतले हुने रकम ऋण असुली शुल्क वापत सरोकारवाला बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बुझाउनु पर्नेछ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण असुली शुल्क बुझाउँदा उजूरी निवेदन दिंदा अग्रिमरुपमा बुझाएको मागदावी रकमको 0.25 प्रतिशतले हुने रकम कट्टा गरी बाँकी रहने रकम मात्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुद्दा दर्ता गर्दा व्यवस्थाअनुसार उजूरी निवेदन दस्तुर रु.१० (दश) बुझाउनु पर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
उल्लिखित व्यवस्था अनुसार न्यायाधिकरणबाट आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा निम्नानुसार रकम नेपाल सरकारको राजश्वमा दाखिला भएको छ ।
मुद्दा दर्ता शुल्क:- रु.५८¸४०¸०६०।५६
मिलापत्र वापत:- रु.१२¸७२¸२७९।९०
निर्णय कार्यान्वयन वापत:- रु.१¸५८¸४७¸४२२।१६
