ऐनको दफा २० बमोजिम नियमानुसार न्यायाधिकरणमा दर्ता भई कारवाही तथा निरोपण गर्न बाँकी रहेका ऋण असुली मुद्दाहरूमध्ये कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्नको निमित्त मुद्दाका दुवै पक्ष अर्थात वादी र प्रतिवादीले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणसमक्ष लिखित आवेदन दिएमा र न्यायाधिकरणले सो निवेदनको व्यहोरा दुबै पक्षलाई पढी बाँची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत सुनाउँदा बुझाउँदा दुबै पक्षले सहमति जनाएमा मुद्दाको कारवाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भएतापनि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट मिलापत्र भएपछि सोही ऋण असुलीको लागि सरोकारवाला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणी उपर पुनः दावी लिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मुद्दा मिलापत्र गराई सकेपछि मिलापत्र दस्तुर वापत मुद्दामा मागदावी लिइएको रकमको ०.५० प्रतिशतले हुने रकम मध्ये वादी पक्षले ०.२५ प्रतिशत र प्रतिवादी अर्थात् ऋणी पक्षले ०.२५ प्रतिशतले हुने रकम बुझाउनु पर्नेछ । वादी पक्षले मिलापत्र दस्तुर वापत बुझाउनु पर्ने रकम भने निजले उजुरी निवेदन दर्ता गराउँदा अग्रिमरूपमा बुझाएको ऋण असुली शुल्कबाट कट्टा गरी समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।