न्यायाधिकरणमा कार्यबोझ बढ्न गएमा ऐनअनुसार सदस्य संख्या थप गरी आवश्यकताअनुसार इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक इजलासमा एक/एक जना कानून, बैंकिङ्ग र लेखा सदस्य रहने छन् । हालसम्म न्यायाधिकरणमा एउटा मात्र इजलास गठन गरिएको र यसबाट नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली मुद्दाहरूको सम्पूर्ण काम कारवाही तथा किनारा लगाउने कार्य गरिएको छ ।
न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दाहरू नियमानुसार परिपक्व भएपछि न्यायाधिकरणको इजलासमा दैनिक तथा साप्ताहिकरूपमा मुद्दासम्बन्धी पेशी चढ्ने व्यवस्था छ । इजलासमा मुद्दाका सरोकारवालाहरू अर्थात् मुद्दाका पक्ष विपक्षतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट बहश हुने र बहशको सिलसिला टुङ्गिएपछि इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने गर्दछ । कानून सदस्य समेत दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको फैसला हुन सक्ने तर कानून सदस्यको अनुपस्थितिमा अरू दुई जना सदस्यबाट मुद्दासम्बन्धी सबै खाले आदेश तथा अन्य कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था छ । मुद्दासम्बन्धी बुँदा वा विषयहरूमा सदस्यहरूबीच राय बाझी निर्णयहुन नसक्ने परिस्थिति सृजना भएमा सोको यथार्थ व्यहोरा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने र यस सम्बन्धमा निकाशा भए अनुसार हुने कानूनी व्यवस्था छ ।