पृष्ठभुमि:-
नेपालका बैंकिङ्ग क्षेत्रको विकासक्रम हेर्दा वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भई क्रमश: नेपाल औद्योगिक विकास निगम २०१६, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०२२, कृषि विकास बैंक २०२४, सरकारी बैंकको रुपमा स्थापना भई सेवा गर्दै आएकोमा सन् १९८० को दशकबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरुवात भयो। यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन कायम गरी वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्नु रहेको थियो। यसै परिवेशमा नेपाल सरकारले आर्थिक नीतिमा गरेको परिवर्तनका कारण विदेशीको संयुक्त सहभागितामा निजीस्तरका बैंकहरु स्थापना भइ नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासको क्रमसंगै सरकारी क्षेत्रका बैंकहरुको वित्तीय अवस्था खस्कदै गइ निश्क्रिय पूँजी बढ्दै जाने क्रम बढेकोले नेपाल सरकार, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त सहभागितामा सन् २००१ देखि एकिकृत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भयो। यस सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको ऐन, नियमको सुधार गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ लागू भएको थियो । तत्काल प्रचलित विकास बैंक ऐन २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास निगम,२०४६, विकास बैंक ऐन, २०५२ खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग सम्बन्धित छाता कानूनको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसरी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको साथसाथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निस्कृय कर्जा असुली गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम यस ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो ।
उद्देश्य:-
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो ढङ्गबाट कारवाही र किनारा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज रकम असुल उपर गराइ दिने ।