कार्य प्रगति समीक्षा:
ऋण असुली न्यायाधिकरणका प्रतिवद्धताहरु, ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न लिइएका नीतिहरु, ती नीतिहरु लागू गर्न अपनाइएका पद्धतिहरु, योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य सम्पादनमा अध्यक्ष र सदस्यद्वयको सकृयता तथा समन्वयकारी भूमिका रहेको छ। साथै कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता केही महिना उपलब्ध गराइएकाले पनि कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणामा थप वृद्धि भएको थियो भने सोही आ.व.मा कोभिड-१९ को प्रभाव हुँदा पनि आ.व. २०७६/०७७ मा मुद्दा फर्छ्यौट प्रतिशत दोब्बर बृद्धि भएको पाइन्छ।
आ.व. २०७२/०७३ मा चालु मुद्दा जम्मा ४७९ थान मध्ये १४७ थान फर्छ्यौट भै ३३२ थान बाँकी रहेको देखिन्छ। आ.व. २०७३/०७४ मा चालु मुद्दा संख्या ४४५ थान रहेकोमा १७२ थान फर्छ्यौट भै २७३ थान बाँकी रहेको देखिन्छ। आ.व. २०७४/०७५ मा चालु मुद्दा ४७३ मध्ये १०७ थान फर्छ्यौट भै ३६६ थान जिम्मेवारी सरेको देखिन्छ। आ.व. २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरेको ३६६ र नयाँ दर्ता भएका मुद्दा संख्या १३९ समेत जम्मा ५०५ थान चालु मुद्दा रहेकोमा १०४ थान फर्छ्यौट भै ४०१ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको अवस्था छ। गत आ.व. २०७६।०७७ सरी आएको ४०१ र नयाँ दर्ता भएका मुद्दा संख्या १०७ समेत जम्मा ५०८ थान चालु मुद्दा रहेकोमा २०४ थान फर्छ्यौट भै ३०४ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको अवस्था छ।
निर्णय कार्यान्वयनको समष्टिगत विवरण:
यस न्यायाधिकरणको कार्यान्वयन तहमा रहेको मुद्दा कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र चालु वर्षमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि (दफा २१ बमोजिम) प्राप्त भएका मुद्दा र मुल्तवी जगाई ऋण असुली शाखामा प्राप्त भएकासम्पूर्ण मुद्दाहरु गरी ऋण असुली शाखा (कार्यान्वयन) का जम्मा मुद्दा संख्या तथा कार्यान्वयनका क्रममा ऋण असुली शाखाबाट भएका मिलापत्र, लिलामी कारवाही, लगत कट्टा र जेथा नभएका कारण मुल्तवी रहेका मुद्दा संख्यालाई फर्छ्यौट अन्तर्गत राखी निर्णय कार्यान्वयन आ.व. २०७२/०७३ देखि आ.व. २०७६/०७७ को संख्यात्मक विवरण देहाय बमोजिमको रहेको छ।
आ.व. आ.व. २०७२/०७३ मा जम्मा मुद्दा संख्या ३६४ रहेकोमा फर्छ्यौट १०३ भई जम्मा बाँकी २६१ थान, आ.व. २०७३/०७४ मा जम्मा मुद्दा संख्या ४०१ रहेकोमा फर्छ्यौट ८३ भई जम्मा बाँकी ३१८ थान, आ.व. २०७४/०७५ मा जम्मा मुद्दा संख्या ४६१ रहेकोमा फर्छ्यौट ५२ भई जम्मा बाँकी ४०९ थान रहेको र आ.व. २०७५/०७६ मा जम्मा मुद्दा संख्या ४८९ रहेकोमा २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा संख्या ४०३ थान, दफा २१ को आदेश बमोजिम प्राप्त मुद्दा संख्या ९४ र मुल्तवीबाट जगाई दर्ता भएका मुद्दा संख्या १० समेत जम्मा मुद्दा संख्या ४९७ रहेको देखिन्छ। मिलापत्र/लिलामी/लगतकट्टाबाट फर्छ्यौट भएका मुद्दा संख्या ३४ र जेथा नभएका कारण जेथा प्राप्त भएपछि जगाई कारवाही गर्ने गरी मुल्तवीमा रहने गरी फर्छ्यौट भएका मुद्दा संख्या ९५ समेत जम्मा फर्छ्यौट संख्या १२९ भई फर्छ्यौट हुन बाँकी कुल कार्यान्वयनतर्फको मुद्दा संख्या जम्मा ३७१ थान आगामी वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको देखिन्छ।
मिलापत्र संख्या:
यस न्यायाधिकरणले मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। आ.व. २०७२/०७३ देखि आ.व. २०७६/०७७ सम्म मिलापत्र भएका मुद्दाहरुलाई बैंकको वर्ग अनुसारको संख्यात्मक विवरण यस प्रकार छ।
आ.व. ०७२/७३ मा “क” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ६, “ख” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ३ र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ६ गरी जम्मा १५ थान रहेको देखिन्छ। आ.व. ०७३/७४ मा “क” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या १०, “ख” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ४ र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या १२ गरी जम्मा २६ थान रहेको छ। त्यस्तै आ.व. ०७४/७५ मा “क” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ५, “ख” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ३ र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ५ गरी जम्मा १३ थान रहेकोमा आ.व. ०७५/७६ मा “क” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या १२, “ख” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मिलापत्र संख्या १ र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ६ गरी जम्मा १९ थान रहेको देखिन्छ।गत आ.व. ०७६/७७ मा “क” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या २४, “ख” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ४ र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मिलापत्र संख्या ४ गरी जम्मा ३२ थान रहेको छ।