बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १४ अनुसार न्यायाधिकरणलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूको शुरु कारवाही तथा किनारा लगाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । ऐनको दफा ४ अनुसार न्यायाधिकरणमा हाल एउटा मात्र इजलास गठन भएको र कार्यबोझ बढेमा सदस्य संख्या थप गरी ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारवाही तथा अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार पनि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १७ अनुसार न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तर परेकोमा सो परेको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र नपरेमा सो दाखिल गर्नु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले सामान्यतया एक सय पचास दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दासम्बन्धी उजुरी निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा नियमानुसार रित पुगे/नपुगेको वा मागदावी प्रमाणित हुन सक्ने र नसक्ने बारे प्राप्त हुन आएका प्रमाण कागजातहरू हेरी जाँची भिडाई मात्र रित पुगेको भए मुद्दा दर्ता गर्न लगाउने र रित नपुगी मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने भए कारण खुलाई दरपीठ गर्ने जस्ता कार्यहरू तथा म्याद जारी गरी तामेल गर्न लगाउने, तारिख तोकी दिने, श्रेस्ता दुरूस्त राख्न लगाउने, आदेशबमोजिम धरौटी वा जमानत लिने, र कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत अभिलेख ठीक दुरूस्त राख्ने लगायतका अन्य प्रशासनिक कार्यहरू श्रेस्तेदारले सम्पादन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । मुद्दा दर्ता गर्दा निवेदन दस्तुर वापत दश रूपैंया र मागदावी रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुने रकम वादी पक्षले ऋण असुली शुल्क वापत बुझाउनु पर्नेछ ।
विगत केही वर्षअघिदेखि धितोमा रहेको घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गर्नको लागि स्थलगत धितो मूल्याङ्कन गर्दा सकभर ऋणीलाई पनि सहभागी गराउने र रू. १ करोड भन्दा बढी मागदावी भएका ऋण असुली मुद्दाहरूलाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने नीतिलाई यस वर्ष पनि न्यायाधिकरणबाट निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।