नेपालका बैंकिङ्ग क्षेत्रको विकासक्रम हेर्दा वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भई क्रमश: नेपाल औद्योगिक विकास निगम २०१६, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०२१, कृषि विकास बैंक २०२४, सरकारी बैंकको रुपमा स्थापना भई सेवा गर्दै आएकोमा सन् १९८० को दशकबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरुवात भयो। यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय शुशासन कायम गरी वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्नु नै रहेको थियो। यसै परिवेशमा सरकारले आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरी विदेशीको संयुक्त सहभागितामा २०४१ सालमा नेपाल अरब बैंक (नविल बैंक), इण्डोस्वीज बैंक (नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक), ग्रिण्डलेज बैंक (स्टाण्डर चार्टर्ड बैंक), हिमालयन बैंक लिमिटेड, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक लिमिटेडका बैंकहरु स्थापना भई बैंकिङ्ग क्षेत्रको विकासको फड्को मारेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासको क्रमसंगै सरकारी क्षेत्रका बैंकहरुको वित्तीय अवस्था खस्कदै भई निश्क्रिय पूँजी बढ्दै जाने क्रम बढेकोले नेपाल सरकार, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त सहभागितामा सन् २००१ देखि एकिकृत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भयो। यस सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको ऐन, नियमको सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (२०१२ को खारेज) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश, २०५८ (ऐन, २०६३) लागू भई कृषि विकास बैंक ऐन २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास निगम-२०४६, विकास बैंक ऐन, २०५२ खारेज गरी छाता ऐनको रुपमा आएको हो। यसरी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको साथसाथै बैंकहरुको निश्क्रिय कर्जा असुली गर्न संस्थागत व्यवस्था गरी ऋण असुली ऐन, २०५८, नियमावली २०६० नेपाल सरकारले पारित गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा २०६० श्रावण १ गतेदेखि ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भई कार्यरत रहदै आएको छ।