मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कर्जा लगानी र यसबाट उत्पन्न हुने खराब कर्जाबीच एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध रहने हुनाले निश्चय नै खराब कर्जालाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्नु पर्ने प्रमुख दायित्व पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नै हुन आउँछ ।
खराब कर्जा यस्तो कर्जा हो जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी र नाफा घट्ने, सरकारी राजश्वको नोक्सानी हुने, कर्जाको दुरूपयोग हुने, उद्योगधन्दा बन्द हुने वा नचल्ने, उत्पादन घट्ने, रोजगारीका अवसर गुम्ने लगायत अन्य आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउने आदिले गर्दा अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरू नै प्रभावित हुने हुनाले यसलाई तोकिएको वा लक्ष्यअनुसारको सीमाभित्र राख्नु पर्ने अनिवार्य हुन आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खराब कर्जासम्बन्धी नीतिअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने पुनरकर्जा आदि सुविधा उपभोग गर्न र विदेशमा सम्पर्क कार्यालय वा बैंक शाखा खोल्नका लागि योग्य ठहरिने व्यवस्था छ ।
विगत २०६० सालको अन्त्य सम्ममा खासगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएपछि यसलाई समयमै सुधार गरी समग्र अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउनको लागि समेत ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठन भएको हो । हालसम्म यसबाट धेरै संख्यामा खराब कर्जासम्बन्धी ऋण असुली मुद्दाहरू फर्छौट भई पर्न गएको प्रभाव र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा देखाएको सक्रियताबाट खराब कर्जाको स्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार हुँदै आएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूतर्फ २०६० आषाढमा २८.६८ प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जा अनुपात २०६९ चैत्रमा ३.०० प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी विकास बैंकतर्फ २०६२ आषाढमा ३.५० प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जा अनुपात २०६९ चैत्रमा ५.८० प्रतिशतमा पुगेको र वित्तीय संस्थाहरूतर्फ अर्थात फाइनान्स कम्पनीहरूतर्फ २०६२ आषाढमा ७.५६ प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जा अनुपात २०६९ चैत्रमा ९.४० प्रतिशतमा पुगेको छ । निष्कृय कर्जासम्बन्धी यस्तो प्रवृतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अघिल्लो आर्थिक बर्ष अर्थात २०६९ आषाढमा रहेको खराब कर्जा अनुपातको तुलनामा २०६९ चैत्रमा कायम भएको खराब कर्जा अनुपातमा केही वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ ।