ऐनको दफा १६ को उपदफा १ अनुसार न्यायाधिकरणमा विचाराधिन रहेको कुनै पनि मुद्दामा कर्जा लिने सिलसिलामा सुरक्षणको लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानीकर्ताको स्वामित्वमा वा कब्जामा रहेको वा हकभोग भएको चल अचल सम्पत्ति नामसारी, बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न गराउन मनासिव छैन भन्ने कुरा वादी पक्षको निवेदन अनुसार न्यायाधिकरणले महसूस गरेमा अर्को आदेश नभएसम्मको अवधिका लागि त्यस्ता सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको नाममा न्यायाधिकरणले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै ऐन बमोजिम यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको कर्तव्य हुने समेत उल्लेख गरिएको छ ।